देहरादून। धामी सरकार द्वारा उत्तराखंड में Uniform Civil Code कोड लागू करने की घोषणा के बाद से इसे लेकर तेजी से प्लान बनाये जा रहे हैं। प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए अब तक विशेषज्ञ समिति को 1000 से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। ये सुझाव ईमेल और वेब पोर्टल के जरिये से भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि अब समिति इन सुझावों का अध्ययन करेगी और अहम सुझावों को चुन कर उस पर गौर करेगी। इतनी बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे सुझाव को देखकर समिति के सदस्य खासे उत्साहित हैं।

गौरतलब है कि पुष्कर सिंह धामी ने इस बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उसके तत्काल बाद राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति ने नागरिकों से जुड़े विभिन्न कानूनों, संहिताओं के अध्ययन के लिए कई दौर के बैठकें कीं और फिर जन सुझाव प्राप्त करने के लिए एक वेब पोर्टल भी लांच किया।

बेव पोर्टल के साथ ही समिति ने ईमेल के माध्यम से भी सुझाव आमंत्रित किए। समिति ने सात अक्तूबर तक जन सुझाव मांगे हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार 20 सितंबर तक समिति के पास वेब पोर्टल और ईमेल के माध्यम से 1000 से अधिक सुझाव आ चुके हैं। समिति ने प्राप्त सुझावों में से जरूरी और महत्वपूर्ण सुझावों को छांटने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है।

सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सुझावों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद समिति अगले महीने से हित धारकों से संवाद शुरू कर सकती है। इस दौरान समिति विभिन्न वर्गों, समुदायों के प्रतिनिधियों और आमजन से बात करेगी।

600 से अधिक सुझाव ईमेल पर प्राप्त हुए
400 से अधिक सुझाव वेब पोर्टल पर आए
अभी 07 अक्तूबर तक आम जन भेज सकेंगे सुझाव