देहरादून। भारत-चीन बॉर्डर से सटी आईटीबीपी की अग्रिम चौकियों में अब ऊर्जा निगम द्वारा बिजली नहीं पहुंचाई जाएगी। केंद्र सरकार के एमएनआरई मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि अब इन चौकियों तक वैकल्पिक स्रोतों से बिजली आपूर्ति की जाएगी। बता दें के अभी यूपीसीएल स्तर पर बॉर्डर एरिया की चौकियों तक बिजली पहुंचाने को डीपीआर तैयार कराई जा रही थी।

सर्वे हो चुका था

आपको बता दें कि यूपीसीएल की तरफ से इन चौकियों तक बिजली पहुंचाने के लिए सर्वे का काम भी काफी हद तक पूरा कर लिया गया था। इसके साथ ही पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली में डीपीआर बनाने का भी काम आरंभ कर दिया गया था। इस बीच, केंद्र सरकार स्तर पर फैसला लिया गया कि अब इन चौकियों तक सोलर प्लांट के जरिये बिजली पहुंचाई जाएगी। इसके लिए वैकल्पिक ऊर्जा मंत्रालय काम करेगा। बताया जा रहा है कि इन इलाकों में सोलर प्लांट लगाने की योजना पर जल्द काम किया शुरू कर दिया जाएगा।

सौर ऊर्जा पर फोकस

दरअसल इन बर्फीले इलाकों में बिजली पहुंचाना न सिर्फ महंगा साबित होता है बल्कि हर साल बिजली लाइनों को मेंटेन करने में भी काफी दिक्कत आती है। बर्फीले इलाकों में हर साल पोल, लाइनें क्षति ग्रस्त होती रहती हैं। सामान्य बर्फीले क्षेत्रों में जब दिक्कत आती है तो सीमावर्ती उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी लाइनों का रखरखाव बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि अब सौर ऊर्जा पर अधिक फोकस किया जा रहा है।

हो रही ये दिक्कत

सीमावर्ती चौकियों पर बिजली की व्यवस्था न होने से मिट्टी के तेल की खपत काफी अधिक हो रही है। वहीं बॉर्डर चौकियों तक इसे पहुंचाना भी बेहद मुश्किल भरा काम है। यही वजह है कि अब चौकियों तक बिजली पहुंचाने की योजना बनाई गई है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, धारचूला क्षेत्र की कई चौकियों तक तो पूर्व में बिजली की लाइनें पहुंचाई भी जा चुकी है।