उत्तराखंड॥ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद (State Employees Joint Council) ने सीएम धामी से भेंट कर एसीपी की पुरानी व्यवस्था फिर से शुरू करने समेत सभी लंबित मांगों पर जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की है।

16 अक्टूबर को परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरूण पाण्डे और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री से भेंट कर 27 अगस्त 2018 को हुई डील को लागू करने की मांग उठाई।

कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कार्मिकों को 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर प्रमोशन पे-स्केल देने पर वित्त विभाग के साथ ही प्रशासकीय विभागों के स्तर से भी कार्रवाही की जानी थी, 3 वर्ष पश्चात भी इस पर कोई पहल नहीं हुई। इसलिए तय वक्त अवधि में पदोन्नति हासिल नहीं कर पाने वाले कार्मिकों को पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत एसीपी दी जाए।

आपको बता दें कि कर्मचारी नेताओं उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू एसीपी, एमएसीपी के शासनादेश में उत्पन्न त्रुटियों को दूर करने के लिए सभी लेवल के कार्मिकों के लिये दस वर्ष के जगह पर पांच वर्ष की चरित्र पंजिका देखने और अति उत्तम के स्थान पर उत्तम की प्रविष्टि को ही आधार मानने का निर्देश जारी करने की मांग उठाई।

कर्मचारी नेताओं ने पूरे कार्य पीरियड में पहले की तरह प्रमोशन में शिथिलीकरण का फायदा देने की भी मांग उठाई। पाण्डे ने बताया कि सीएम ने सभी मांगों पर पॉजटिव होकर विचार करने का आश्वासन दिया है।