देहरादून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पांच सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी गठित कर दी है। रिटायर न्यायाधीश रंजना देसाई को कमेटी की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये कमेटी तय करेगी कि कानून किस प्रकार का होगा। बता दें के बीजेपी के तीन मुख्य मुद्दों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) की भी हमेशा चर्चा होती रहती है।

सेवनिवृत्त जज रंजना देसाई के नेतृत्व में गठित की गई इस पांच सदस्यीय कमेटी में रिटायर जज प्रमोदी कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, रिटायर आईएएस अधिकारी शत्रुध्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को शामिल किया गया है।

कमेटी के गठन के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमने समान नागरिक संहिता प्रारूप समिति के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था और चुनाव के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही इस पर सर्वसम्मति से फैसला ले लिया गया था कि हम उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लाएंगे।

सीएम ने कहा कि अब कमेटी जल्द ही ड्राफ्ट तैयार करेगी और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसे लागू कर दिया जायेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को ही आयुर्वेद विवि के ऋषिकुल परिसर सभागार में कहा था कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कैबिनेट ने सर्वसहमति दे दी है। अब समिति गठित कर जल्द ही इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया जायेगा। ड्राफ्ट तैयार होते ही इसे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा।