देहरादून। समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट के 42 अधिवक्ताओं की आपत्तियों को खारिज करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह फैसला जनभावनाओं को देखते हुए ही लिया गया है। बता दें कि गुरूवार को राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में धामी ने कहा कि मेरी जानकारी में आया है कि कुछ लोगों ने सिविल कोड का विरेाध करते हुए पत्र भेजा है।

उन्होंने कहा सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने का फैसला काफी विचार विमर्श करने के बाद ही लिया है। बकौल मुख्यमंत्री धामी 12 फरवरी 2022 को मैंने जनता के सामने अपना संकल्प रखा था और कहा था कि प्रदेश के हर नागरिक व हर वर्ग के लिए एक समान कानून लाएंगे। जनता ने उस संकल्प को स्वीकार किया और भरतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा से प्रदेश की कमान सौंपी है।

सीएम धामी ने कहा कि सरकार ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है। ये कमेटी भी जगह जगह जाकर और विभिन्न मंचों से आम लोगों से सुझाव भी प्राप्त करेगी।गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 42 अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी को खुला पत्र भेजते हुए कुछ सिविल कोड को लेकर चिंता जाहिर की हैं। उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ आपत्तिजनक बयान भी आ रहे हैं जो ठीक नहीं है।