इनकम टैक्स की वेबसाइट में आखिर क्या गड़बड़ी, जिस पर निर्मला सीतारमण ने इंफोसिस के CEO को किया तलब.

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नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आयकर विभाग के नए पोर्टल (Income Tax Portal) में आ रही दिक्कतों के मद्देनजर इन्फोसिस लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) सलिल पारेख को सरकार की ‘गहरी निराशा और चिंता’ से अवगत कराया. इसके साथ ही उन्होंने नए आयकर फाइलिंग पोर्टल में गड़बड़ियों और सभी समस्याओं को हल करने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी को 15 सितंबर तक का वक्त दिया. पोर्टल शुरू होने के दो महीने से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी गड़बड़ियां जारी रहने पर सीतारमण ने इन्फोसिस के एमडी और सीईओ पारेख को यहां अपने कार्यालय में तलब किया था, ताकि पोर्टल में खराबी का समाधान न होने के कारणों का पता लगाया जा सके.

आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इन्फोसिस द्वारा और अधिक संसाधन लगाने तथा प्रयास करने जरूरत है, ताकि सेवाओं को सुचारू बनाया जा सके. आयकर विभाग ने कहा, ‘माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि पोर्टल की वर्तमान कार्यक्षमता पर करदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं को 15 सितंबर 2021 तक हल किया जाना चाहिए, ताकि करदाता और पेशेवर निर्बाध रूप से पोर्टल पर काम कर सकें.’

बयान के मुताबिक सीतारमण ने ई-फाइलिंग पोर्टल में जारी गड़बड़ियों के बारे में ‘सरकार और करदाताओं की गहरी निराशा और चिंताओं’ से अवगत कराया. इसमें आगे कहा गया, ‘उन्होंने करदाताओं द्वारा बार-बार सामने आ रही परेशानियों के लिए इन्फोसिस से स्पष्टीकरण मांगा.’

इन्फोसिस द्वारा विकसित नया आयकर पोर्टल सात जून को शुरू किया गया था. शुरुआत से ही पोर्टल को लेकर दिक्कतें आ रही हैं. प्रयोगकर्ता लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि या तो पोर्टल नहीं मिलता है या काफी धीमी रफ्तार से काम कर रहा है. इसी के मद्देनजर आयकर विभाग ने रेमिटेंस फॉर्म को मैनुअल तरीके से दाखिल करने की अनुमति दी है. साथ ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फॉर्म जमा करने की तारीख को आगे बढ़ाया है.

इन्फोसिस को अगली पीढ़ी की आयकर दाखिल करने वाली प्रणाली विकसित करने का अनुबंध 2019 में मिला था. यह ठेका 4,242 करोड़ रुपये में दिया गया. इसका उद्देश्य नया पीढ़ी का पोर्टल बनाना था जिसके तहत आयकर रिटर्न के प्रसंस्करण की अवधि को 63 दिन से घटाकर एक दिन करना है ताकि कर रिफंड में भी तेजी लाई जा सके. जनवरी 2019 से जून 2021 तक सरकार ने इन्फोसिस को इसके लिये 164.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.

 

 

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